ईस्ट इंडिया कंपनीचे धोरण आणि भारतावरील परिणाम

अ) ईस्ट इंडिया कंपनीचे आर्थिक धोरण

आमच्या राष्ट्राची अब्रू राहावी, लोकांस संपत्ती मिळावी, जहाजांची शक्ती वृद्धिंगत व्हावी म्हणजे एकंदरीत कायदेशीर व्यापार वाढून आमच्या देशाची भरभराट व्हावी, या उद्देशाने एक राष्ट्रीय संस्था स्थापन करण्यात येत आहे. या संस्थेला पूर्वेकडील प्रदेशांशी व्यापार करणारी लंडनच्या व्यापाऱ्यांची कंपनी व गव्हर्नर, असे नाव देण्यात येत आहे. (ब्रिटिश रियासत, पूर्वार्ध, पृ. २१५). ईस्ट इंडिया कंपनीच्या ध्येयधोरणांचे हे वर्णन कंपनीच्या सनदेत (३१ डिसेंबर, १६००) करण्यात आले आहे. याला एक उपकलम जोडले असते तर ते वर्णन अधिक अचूक झाले असते, ते उपकलम असे :

'कंपनीचे ध्येय साध्य करण्यासाठी भारताचे कितीही आर्थिक शोषण करावे लागले तरी हरकत नाही.' कंपनी सरकारच्या शंभर वर्षांच्या आणि इंग्रज सरकारच्या नव्वद वर्षांच्या राजवटीत भारताचे खरोखरी इतके भयानक शोषण झाले की, तो एक अमानुष प्रकार ठरावा.

(१) कंपनीचा भारतात व्यापार

औद्योगिक क्रांतीच्या प्रगतीबरोबर इंग्लंडमध्ये कापडउद्योगाचा चांगला विकास झाला. यंत्रावर कातल्या जाणाऱ्या सुताचा दर्जा चांगला होता व ते स्वस्त असे. परिणामी भारतातही या सुताला दिवसेंदिवस मागणी वाढू लागली. १८२७ साली सुताचा खप ३० लाख पौंड होता. तो १८३७ मध्ये दुपटीपेक्षा अधिक झाला. त्यामुळे मलमलीसाठी प्रसिद्ध असलेले ढाका शहर पार उध्वस्त झाले. सुताप्रमाणेच इंग्लिश कापडही भारतात मोठ्या प्रमाणावर येऊ लागले. भारताच्या मालाने इंग्लंडच्या मालाशी बाजारपेठेत स्पर्धा करू नये, हे कंपनीच्या व्यापाराचे धोरण होते.

इ.स. १७०० आणि १७२० मध्ये इंग्लिश पार्लमेंटने कायदे करून भारतीय सुती व रेशमी कापड इंग्लंडवासीयांना वापरण्यासच बंदी केली होती. उलट इंग्लिश मालाने भारतातील बाजारपेठा खचाखच भरलेल्या असत.

मुघल बादशहाने दिलेल्या व्यापाराच्या फर्मानाचा कंपनीच्या व्यापाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर दुरुपयोग केला. या फर्मानानुसार कंपनीच्या व्यापारावर पूर्ण जकातमाफी असे. कंपनीचे व्यापारी कंपनीच्या नावाचे दस्तक (प्रमाणपत्र) स्वतःच्या खाजगी मालाच्या व्यापारासाठीही वापरत व माफीचा लाभ घेत. त्यामुळे त्यांचा माल स्वस्त दराने विकला जाई. स्थानिक व्यापाऱ्यांना त्यांच्याशी स्पर्धा करणे अशक्य होते. याच कारणावरून नवाब मीर कासिमने सर्वांनाच जकातमाफी करून टाकली. त्यावरून इंग्रजांनी नबाबाशी युद्ध केले, इतके ते शिरजोर बनले होते.

१७५० पर्यंत व्यापाराची सूत्रे बिगर इंग्रज व्यापाऱ्यांकडे (हिंदू, अरमेनियन, इत्यादी) होती. त्यानंतर सबकुछ इंग्रज असा प्रकार होऊन हिंदुस्थानी व्यापाऱ्यांची क्रमशः पीछेहाट झाली.

(२) प्लासीची लढाई व बंगालमधील कारवाया

सिराजउद्दौला नबाब झाल्यानंतर इंग्रजांनी आपल्या वसाहतींची तटबंदी करून आपल्याला मिळालेले करमुक्त व्यापाराचे परवाने येथील व्यापाऱ्यांना विकले. याचा नबाबाच्या उत्पन्नावर वाईट परिणाम झाला. नबाबाच्या विरोधास उत्तर म्हणून इंग्रजांनी कलकत्त्याचा किल्ला ताब्यात घेतला. सिराजच्या जागी मीरजाफर (अलिवर्दी खानचा मेव्हणा) ची नियुक्ती करण्याचा क्लाईव्हने कट रचला होता. त्याला मीरजाफरचाही होकार होता. या परिस्थितीत सिराजला युद्ध करण्याशिवाय गत्यंतरच नव्हते. २३ जून १७५७ला प्लासीजवळील मैदानात सिराज व इंग्रजांची निर्णायक लढाई झाली. सिराजच्या पराभवानंतर क्लाईव्हने मीरजाफर यास नवाबाच्या गादीवर बसविले.

भारतीय राजकारणास कलाटणी देणारी घटना म्हणून प्लासीच्या लढाईचे विशेष महत्त्व आहे. या लढाईने इंग्रजांच्या राजकीय सत्तेची स्थापना भारतात झाली. मीरजाफरने इंग्रजांचे वर्चस्व मान्य केले व त्याच्याकडून इंग्रजांना विपुल धनलाभ झाला. यानंतर इंग्रजांना बंगालमध्ये व्यापार करण्यास कुठलीही अडचण राहिली नाही. फ्रेंचांची बंगालमधून कायमची हकालपट्टी झाली. या लढाईनंतर क्लाईव्हचे महत्त्व वाढले. कलकत्त्यावरील इंग्रजांचे सार्वभौमत्व स्वीकारण्यात आले व नबाबाच्या दरबारात त्यांना वकील नेमण्याची परवानगी मिळाली. शिवाय कलकत्त्याच्या दक्षिणेस असलेल्या चोवीस परगनाया जिल्ह्याची जमीनदारी कंपनीला मीरजाफरकडून मागील बाकी रकमेच्या ऐवजी मिळाली. मीरजाफरकडून अधिक पैसा मिळणे अशक्य झाल्यामुळे त्याच्या जागी त्याचा जवई मीरकासीम याची नियुक्ती करण्यात आली पण तो कर्तबगार नबाब निघाल्यामुळे इंग्रजांनी त्यांच्याही विरुद्ध युद्ध सुरू केले.

(३) बक्सारच्या लढाईचे पुढील परिणाम

बक्सारच्या लढाईचे पुढील परिणाम महत्त्वाचे ठरतात:

• बंगालचे प्रशासन इंग्रजांनी ठरवून दिलेल्या नायब सुभेदाराने पाहावे.
• बंगालचा सुभेदार इंग्रजांचा पेन्शनर बनला.
• कोरा आणि अलाहाबाद अयोध्या प्रांतातून काढून मुघल बादशहाकडे देण्यात आले.
• अयोध्या प्रांत शुजाउद्दौलाकडेच राहावा व त्याबद्दल त्याने इंग्रजांना ५० लाख रुपये द्यावेत.
• मुघल बादशहाने इंग्रज कंपनीला बंगाल, बिहार, ओरिसा या प्रांतांचे दिवाणी हक बहाल केले. पुढे सात वर्षांनी कंपनीने त्याचा प्रत्यक्ष उपयोग करण्यास सुरवात केली.

(४) कंपनीच्या कारभाराच्या काळातील कायदे

ईस्ट इंडिया कंपनीचा भारतातील आतापर्यंतचा गुंतागुंतीचा कारभार आणि व्यवहार यांमुळे ब्रिटिश पार्लमेंटला वेळोवेळी लक्ष घालणे भाग पडले. त्यातूनच भारतासाठी काही कायदे संमत करण्याची गरज भासली. हे कायदे असे:

रेग्युलेटिंग अॅक्ट (१७७३)

बंगालमधील जनतेवर कंपनी सरकारकडून होणाऱ्या अत्याचाराच्या व जुलमाच्या बातम्या इंग्लंडमधील अधिकाऱ्यांच्या कानावर पडत होत्या. त्यातच बंगालमध्ये भीषण दुष्काळही पडला. भारतातील व्यापाराचा मक्ता फक्त ईस्ट इंडिया कंपनीला दिल्यामुळे इंग्लंडमधील अनेक व्यापाऱ्यांना कंपनीचा हेवा वाटत होता. व्यापारी कंपनीला राज्य करण्यास परवानगी देण्याविरुद्ध ते आरडाओरडा करत होते. त्याच सुमारास ईस्ट इंडिया कंपनीने पार्लमेंटकडे मोठ्या रकमेच्या कर्जासाठी अर्ज केला. त्यामुळे कंपनीच्या एकूणच कारभारावर पार्लमेंटमध्ये टीका होऊन त्यातूनच 'रेग्युलेटिंग अॅक्ट' संमत करण्यात आला. या कायद्यात पुढील तरतुदी होत्या-

• पूर्वी मुंबई, मद्रास व बंगाल वा प्रत्येक प्रांताला वेगवेगळा गव्हर्नर असे. नव्या कायद्यामुळे बंगालचा गव्हर्नर (आता गव्हर्नर जनरल) प्रमुख बनला. इतर दोन प्रातिक गव्हर्नर दुय्यम ठरवण्यात आले.
• गव्हर्नर जनरलच्या मदतीला चार जणांचे एक सल्लागार मंडळ नेमण्यात आले. प्रशासनाच्या कामात मार्गदर्शन व साहाय्य करण्याचे त्यांचे काम होते.
• भारतासाठी सुप्रीम कोर्टाची (सर्वोच न्यायालयाची) स्थापना करण्यात आली.
• गव्हर्नर जनरल व न्यायाधिशांसकट कंपनीच्या सर्व अधिकाऱ्यांना कोणाकडूनही बक्षिसौ, देणग्या, भेट, इत्यादी स्वीकारण्यास मनाई आली.

पीटचा भारतविषयक कायदा (१७८४)

गव्हर्नर जनरलच्या भारतातील प्रशासनावर सखोल नजर ठेवण्याची गरज आहे, अशी जाणीव इंग्लिश पार्लमेंटला झाली. त्यामुळे पार्लमेंटने हा कायदा जारी केला. त्यात पुढील तरतुदी होत्या-

• गव्हर्नर जनरलचे नियंत्रण ठेवण्यासाठी 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' नावाचे सहाजणांचे मंडळ स्थापण्यात आले. मुलकी, लष्करी व आर्थिक विषयांवाचतचे सर्व व्यवहार व निर्णय या मंडळाच्या संमतीने व्हावेत असे ठरले. तसेच याविषयीचे सर्व कागदपत्र पाहण्याचा अधिकार मंडळाला प्राप्त झाला. कंपनीच्या संचालक मंडळाचे अधिकार कमी झाले. एतरेशीय राजांशी युद्ध वा तह करण्याच्या गव्हर्नर जनरलच्या अधिकारावर या मंडळाचे नियंत्रण आले.
• गव्हर्नर जनरलचे स्थान अधिक मजबूत करण्यासाठी सल्लागार मंडळाची संख्या एकने कमी करण्यात आली तसेच बंगालच्या गव्हर्नर जनरलला इतर गव्हर्नरांनी आपल्या प्रांतात जारी केलेले कायदे व नियम यांची एक प्रत देणे सक्तीचे ठरवण्यात आले.

चार्टर अॅक्ट (१८५३)

रेग्युलेटिंग अॅक्टमध्ये केलेल्या तरतुदीमुळे १७९३, १८१३, १८३३ व १८५३ साली चार्टर अॅक्टस् किंवा फेरतपासणी कायदे पारित करण्यात आले. यांत १८५३चा अॅक्ट महत्वाचा आहे.

एकीकडे डलहौसीच्या साम्राज्यवादी धोरणामुळे भारतातील नवनवीन साम्राज्ये कंपनीच्या ताब्यात येत होती, त्याच वेळी इंग्लंडमध्ये भारताची वसाहत इंग्लंडच्या प्रत्यक्ष अधिपत्याखाली यावी अशी जोरदार चळवळ चालू होती. भारतातील नवसुशिक्षित लोकही भारतात घटनात्मक सुधारणा व्हाव्यात म्हणून चळवळ करत होते. १८५३च्या चार्टर अॅक्टप्रमाणे या परिस्थितीचा विचार होऊन पुढील गोष्टी ठरवण्यात आल्या:

• कंपनीला व्यापाराचा व कारभाराचाही मक्ता नेहमीप्रमाणे वीस वर्षांनी वाढवून न देता इंग्लिश पार्लमेंट देईल तेवढीच मुदतवाढ मिळेल.
• गव्हर्नर जनरल व गव्हर्नर यांच्या सल्लागार मंडळात पार्लमेंटच्या अनुमतीनेच सभासदांची नेमणूक केली जावी.
• बोर्ड ऑफ कंट्रोल या मंडळाच्या अध्यक्षाचा दर्जा वाढवून त्याला इंग्लंडमधील एका मंत्र्याचा दर्जा देण्यात आला.
• भारतीयांच्या मागणीनुसार सनदी नोकरांच्या भरतीसाठी स्पर्धा परीक्षेची पद्धत स्वीकारण्यात आली.

ईस्ट इंडिया कंपनीसारख्या एका व्यापारी संस्थेने व्यापारानिमित्त भारतात येऊन तेथे इंग्लंडसाठी मोठे साम्राज्य कसे कमावले, याचा आता तुम्हांला स्पष्ट कल्पना आली आहे. प्रथम भारताच्या पश्चिम किनान्यावर, मग पूर्व किनाऱ्यावर वखारी स्थापून कंपनीने पाय रोवला. आपले बळ नौदलात आहे हे ओळखून भारतीय द्विपकल्पातील प्रमुख व मोक्याच्या बंदरात आसन भक्कम केले. एतद्देशीय राजसत्तांच्या दिवसेंदिवस होणाऱ्या ऱ्हासाकडे जागरूकपणे लक्ष ठेवले. त्यांच्या स्वभावाची वैगुण्ये अचूक हेरली. स्थानिक राजकारणात लक्ष घालून पूर्व-पश्चिम वखारीच्या प्रदेशाची जोड केली. सर्वांत जास्त राजकीय गोंधळ असलेल्या बंगाल प्रांतात क्रमशः सत्ता काबीज केली. मग त्या सत्तेच्या व पैशाच्या जोरावर लगतच्या विकलांग सत्तांचा पद्धतशीर नाश केला. सर्वांत प्रबळ सत्ता मराठ्यांची होती व ती जवळजवळ भारतभर पसरलेली होती. मराठी सत्ता दुबळी होईपर्यंत तिच्याशी जुळवून घेतले आणि संधी सापडताच मराठ्यांचे राज्यही हिसकावून घेतले. मराठी सत्ता संपुष्टात येताच कधी नव्हे एवढा भारताचा प्रचंड मोठा प्रदेश एका फटक्यात इंग्रजांच्या ताब्यात आला. या प्रदेशाचा कारभार करणाऱ्या कंपनीवर वेळोवेळी पार्लमेंटने बंधने लादून त्या कारभारात सुसुत्रता व शिस्त आणली व एकसंध भारत १८५८ मध्ये इंग्लंडने अलगद आपल्या प्रत्यक्ष अधिपत्याखाली आणला.

क) वाणिज्यवादी अवस्था (१७५७ ते १८१३)

भारताची व्यापारी संबंध प्रस्थापित केल्यावर ब्रिटिशांना प्रथम भारताशी समान पातळीवर व्यापार करावा लागत असे. भारतीय मालाची किंमत सोन्या-चांदीच्या रूपाने मोजावी लागत असे. परंतु बंगालमध्ये ब्रिटिशांना दिवाणी हक्क मिळाल्यावर हे चित्र बदलले. बंगालमध्ये गोळा केलेल्या महसुलातून एकीकडे ब्रिटिश अधिकाऱ्यांचे पगार भागू लागले आणि दुसरीकडे भारतीय पैशातूनच भारतीय माल विकत घेतला जाऊ लागला. साहजिकच ब्रिटिशांच्या सोन्या-चांदीची बचत होऊ लागली आणि भारतीय मालाच्या व्यापारातून ब्रिटिशांना प्रचंड नफाही मिळू लागला. आयात-निर्यातीच्या व्यवहारात वसाहतींची पिळवणूक करून नफा लाटण्याच्या वाणिज्यवादी प्रवृत्तीनुसार ब्रिटिशांनी त्यांच्या वर्चस्वाखालील भारतीय भूप्रदेशांची लूट सुरू केली. भारतीय विक्रेत्यांवर ब्रिटिशांच्या इच्छेनुसार विक्रीच्या किमती लादल्या गेल्या. उत्पादनखर्चापेक्षाही कमी किमतीत आपला माल ब्रिटिशांना विकणे या विक्रेत्यांना भाग पडत असे. त्याच मालाच्या व्यापारावर नफा मिळवून ब्रिटिश मात्र गबर होऊ लागले. अशा रितीने भारताचे शोषण होऊ लागले.

ख) खुल्या व्यापाराची अवस्था (१८१३ ते १८५८)

१८१३ मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीची भारतातील व्यापाराची मक्तेदारी संपुष्टात आली. त्यामुळे ब्रिटिश भांडवलदार व व्यापाऱ्यांना व्यापारासाठी भारत अधिकच खुला झाला. इंग्लंडमधील औद्योगिक क्रांती या वेळेपर्यंत चांगलीच प्रगतिपथावर पोहोचली होती. इंग्लंडचे आर्थिक धोरण ब्रिटिश उद्योगधंद्याच्या विकासाला मुक्त अवसर देणारे होते. या उद्योगधंद्यासाठी लागणारा स्वस्त व मुबलक कच्चा माल भारतातून इंग्लंडमध्ये नेण्यात येऊ लागला आणि इंग्लंडमधला पक्का माल भारतीय बाजारपेठांमध्ये खपवला जाऊ लागला. उदाहरणार्थ, भारतातील कापूस मँचेस्टरच्या कापडगिरण्यांना पुरवला जात असे आणि कापडगिरण्यांमधील कापड भारतात विकले जात असे. (मँचेस्टर कापडावरूनच 'मांजरपाट' हा शब्द मराठीत रूढ झाला आहे!) अशा रितीने आता दुहेरी पद्धतीने शोषण केले जाऊ लागले.

ग) आर्थिक साम्राज्यवादाची अवस्था (१८५८ पासून पुढे)

१८५८ मध्ये इंग्लंडची भारतावरील पकड अधिकच दृढ झाली. १८५७ चा उठाव दडपून टाकून ब्रिटिश राजसत्तेचा प्रत्यक्ष ताबा भारतावर निर्माण करण्यात आला. कंपनीचे राज्य संपले आणि इंग्लंडच्या राणीचे राज्य भारतात सुरू झाले. या सुमारास इंग्लंडमधल्या औद्योगिक क्रांतीचा पहिला टप्पा संपला होता. ब्रिटिशांचे अतिरिक्त भांडवल इंग्लंडऐवजी भारतात गुंतवण्यामुळे अधिक नफा मिळणार होता. स्पर्धा कमी असल्याने उद्योगाच्या विकासाला भरपूर वाव होता. तसेच भारतात मजुरीचे दर कमी असल्यामुळेही नफ्याचे प्रमाण वाढणार होते. त्यामुळे भांडवल गुंतवणूक अधिक किफायतशीर ठरणार होती. १८५३ मध्ये भारतात रेल्वे सुरू झाली होती. रेल्वेचे वाढते जाळे आणि दळणवळणाची आधुनिक साधने यांचा लाभही ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना झाला. विविध उद्योगधंदे, रेल्वे, मळे, खाणी, बँका यांमध्ये ब्रिटिशांनी भांडवल गुंतवले. सरकारी धोरणे भांडवल गुंतवणुकीला आणि...

शेतीचे व्यापारीकरण

कौटुंबिक वा स्थानिक वापरापुरते नव्हे, तर बाजारपेठेत शेतमाल विकून नफा मिळवण्यासाठी, म्हणजे व्यापारी उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून उत्पादन करणे याला 'शेतीचे व्यापारीकरण' म्हणतात. या प्रक्रियेत भांडवलशाही हेतूंनी नगदी पिके काढण्यावर भर असतो. ब्रिटिश कालखंडात गहू, चहा, ऊस, कापूस, ताग, नीळ, तंबाखू, अफू, इत्यादी पिकांचे व्यापारी व विस्तारित उत्पादन सुरू झाले.

नगदी पिके

बाजारपेठेत मोठी मागणी असल्यामुळे ज्या पिकांच्या विक्रीतून रोख पैसा प्राप्त होतो, अशी पिके. उदाहरणार्थ, चहा.

सुएझ कालवा

भूमध्य समुद्र आणि तांबडा समुद्र यांना जोडणारा कालवा. फर्डिनंड डी लेसेप्स या फ्रेंच तंत्रज्ञाने १८६९ मध्ये बांधकाम पूर्ण केले. इजिप्तचा खेदिव (राजा) याच्या दुर्बलतेचा आणि कर्जबाजारीपणाचा फायदा घेऊन १८७५ मध्ये इंग्लंडने या कालव्यावर वर्चस्व प्राप्त केले. या कालव्यामुळे इंग्लंड व भारत यांच्यातील सागरी प्रवासाचे अंतर सुमारे ३००० मैलांनी कमी झाले.

यादवी युद्ध

एकाच देशाच्या दोन वा अधिक विभागांमध्ये होणारे अंतर्गत युद्ध. गुलामगिरीचा प्रश्न हे अमेरिकेतील यादवी युद्धाचे (१८६० ते १८६५) एक प्रमुख कारण होते. या युद्धाच्या काळात अमेरिकेला अब्राहम लिंकनचे नेतृत्व लाभले. त्यामुळे अमेरिकेची फाळणी टळली. उत्पादनावर मात्र युद्धकाळात विपरीत परिणाम झाला.