भारत छोडो आंदोलन आणि सुधारणावादी चळवळी: ऐतिहासिक पैलू
भारत छोडो आंदोलन: सविस्तर माहिती
भारत छोडो आंदोलन, ज्याला ऑगस्ट क्रांती असेही म्हटले जाते, हे भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामातील एक महत्त्वाचे आणि निर्णायक पाऊल होते. या आंदोलनाची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- 'भारत छोडो' आंदोलनाची घोषणा महात्मा गांधींनी 8 ऑगस्ट 1942 रोजी मुंबई येथे केली.
- हे आंदोलन ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध अंतिम निर्णायक संघर्ष म्हणून उभारले गेले.
- याला "चळवळ संपवण्यासाठी चळवळ" असेही म्हणतात.
- आंदोलनाची घोषणा "करो या मरो" या ऐतिहासिक घोषवाक्याने करण्यात आली.
- 9 ऑगस्ट 1942 रोजी काँग्रेसचे सर्व प्रमुख नेते अटक करण्यात आले.
- त्यामुळे आंदोलन नेतृत्वाशिवाय असूनही सर्वत्र पसरले आणि जनतेने स्वतःहून पुढाकार घेतला.
- सामान्य लोक, विद्यार्थी, कामगार, शेतकरी यांचा या आंदोलनात मोठा सहभाग होता.
- पोलीस ठाण्यांवर हल्ले, रेल्वे रुळांचे नुकसान, तार तोडणे अशी कडक कारवाई देशभरात झाली.
- अनेक ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य सरकार स्थापन केली गेली (उदा. बलिया, सतारा).
- ब्रिटिशांनी आंदोलन दडपण्यासाठी जबरदस्त लष्करी बळाचा वापर केला.
- स्त्रिया, युवक आणि भूमिगत कार्यकर्त्यांचा या आंदोलनात मोठा सहभाग होता.
- जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया यांसारख्या नेत्यांनी भूमिगत काम सुरू ठेवले.
- उषा मेहता यांनी गुप्त "काँग्रेस रेडिओ" सुरू केला, ज्यामुळे आंदोलनाला माहितीचा प्रसार करण्यास मदत झाली.
- हे आंदोलन 1944 पर्यंत सुरू राहिले, जरी टप्प्याटप्प्याने शांत होत गेले.
- भारत छोडो आंदोलनामुळे ब्रिटिशांना भारत सोडण्याचा निर्णय घेण्यास भाग पाडले.
सुधारणावादी चळवळीच्या प्रमुख उणिवा
भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामातील सुधारणावादी चळवळींनी काही प्रमाणात योगदान दिले असले तरी, त्यांच्यामध्ये काही महत्त्वाच्या उणिवा होत्या, ज्यामुळे त्यांना पूर्ण यश मिळाले नाही. त्या उणिवा खालीलप्रमाणे आहेत:
- सुधारणावाद्यांनी ब्रिटिशांवर कमी अविश्वास दाखवला, ज्यामुळे त्यांच्या मागण्यांना पुरेसे वजन मिळाले नाही.
- त्यांनी केवळ सुधारणा मागितल्या, पूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी सुरुवातीला केली नाही.
- या चळवळीला सर्व सामाजिक स्तरांचा, विशेषतः सामान्य जनतेचा, सहभाग कमी होता.
- मोठ्या प्रमाणावर अहिंसात्मक आणि शांततामय पद्धती अवलंबल्या, ज्यामुळे ब्रिटिशांवर पुरेसा दबाव निर्माण झाला नाही.
- आर्थिक आणि सामाजिक सुधारणांवर भर होता, पण राजकीय बदलासाठी ठोस आणि आक्रमक धोरण नव्हते.
- त्यांच्या चळवळीने दलित, महिलांसारख्या मागासवर्गीयांवर पुरेसा भर दिला नाही.
- त्यांनी स्वराज्य किंवा स्वातंत्र्याच्या मागण्या अगदी उशिरा आणि संकोचाने मांडल्या.
- सुधारणा मागणारे नेते ब्रिटिश राजाच्या संरक्षणात राहिले आणि त्यांच्याशी संघर्ष टाळला.
- चळवळीची लक्ष्ये अस्पष्ट व कमी ठाम होती, ज्यामुळे जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण झाला.
- त्यांनी एकात्मिक आणि संघटित जनसमूह तयार केला नाही, ज्यामुळे चळवळीची व्याप्ती मर्यादित राहिली.
- त्यामुळे लोकांच्या मनात स्वातंत्र्याचा उत्कट संकल्प आणि तीव्र इच्छा वाढली नाही.
- ब्रिटिश सरकारला सुधारणा मान्य करायला भाग पाडण्यात त्यांना अपयश आले.
- त्यामुळे स्वातंत्र्य चळवळीसाठी पुढील टप्पा आणि अधिक आक्रमक धोरण आवश्यक झाले.
- सुधारणा चळवळीने स्वातंत्र्य लढ्याला केवळ सुरुवात दिली, पूर्ण लढा पुढे उभा राहिला.
- त्यांचे धोरण हे ब्रिटिशांच्या सत्ता टिकवण्यासाठी अनुकूल होते, ज्यामुळे स्वातंत्र्याची प्रक्रिया लांबली.